(CBSE) की ओर से 12वीं के नतीजे जारी करने के बाद अब 10वीं के छात्रों की भी परिणाम जानने को लेकर उत्‍सुकता बढ़ गई है। पिछली बार 12वीं के नतीजे के साथ ही 10वीं का अचानक रिजल्ट जारी कर सीबीएसई ने छात्रों को सरप्राइज दिया था। ऐसे में सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जल्‍द ही आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले साल 7 मई को 10th का रिजल्ट आया था। इस साल 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी होने के बाद छात्र और छात्राएं अपना रिजल्ट cbse की आधिकारिक वेबसाइट CBSE result.nic.in और CBSE.nic.in पर देख सकते हैं।

वर्ष 2019 में पटना जोन के कुल 91.86 फीसद परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की थी। परीक्षार्थियों की सफलता में पटना जोन देश में सातवें स्थान पर रहा। जोन से दसवीं की परीक्षा में 199006 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 182859 परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल की है। पटना जोन में 91.18 फीसद छात्रों और 93.14 छात्राओं ने सफलता हासिल की। झारखंड पटना जोन में ही आता है।

वर्ष 2019 में ये रहे झारखंड टॉपर्स

खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।

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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना फार्म किस प्रकार से भर सकते हैं या फिर किस प्रकार से आप को आवेदन करना होगा इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल देंगे।‌खाद्य सुरक्षा से जिस प्रकार गरीब लोगों को गेहूं मिलता है वह कितना जरूरी है इसीलिए राजस्थान सरकार द्वारा गांव और शहरों में रहने वाले गरीबों को ऑफिसों में भटकना ना पड़े इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है इसके लिए वे ई मित्र या एसएसओ आईडी से आवेदन कर सकते हैं खाद्य सुरक्षा योजना फार्म राजस्थान आसानी से मिल जाएगा बस आप को ध्यानपूर्वक के उसको भरना होगा हम आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे बताने जा रहे हैं |आप किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा योजना एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं तो चलिए दोस्तों नीचे आपको जो भी जानकारी दी जाएगी उसको फॉलो करें ।
दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान क्या है दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरते हैं तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा जिस पर आप सस्ता राशन प्राप्त कर सकते हैं परंतु यदि आप सस्ता राशन प्राप्त करना चाहते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा जिस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आप का राशन कार्ड बन जाएगा जिस पर आप आसानी पूर्वक सस्ता राशन प्राप्त कर सकते हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
खाद्य सुरक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जरूरी कागजात।
1 आधार कार्ड।
2 जन आधार कार्ड। 
3‌ राशन कार्ड‍‌।
4 बैंक पासबुक।
5 वोटर आईडी कार्ड 
निबंध लिखिए समावेशन श्रेणी में शामिल होने वाले आवेदन कर सकते हैं।
1 अंत्योदय परिवार।
2 बीपीएल परिवार
3 स्टेट बीपीएल परिवार।
4 अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी आदि।                                इसके के लिए सबसे पहले आपको आवेदन पत्र पूर्ण रुप से सही भरना होगा फिर आपको ई मित्र पर जाकर आवेदन करना होगा। अगर आप इसके पात्र हुए तो 15-20 दिनों के अन्दर आप का नाम खाद्य सुरक्षा में जोर दिया जाएगा और अगर आपके पास श्रमिक कार्ड है तो आप आसानी से खाद्य सुरक्षा नाम जोड़ा सकते हैं। अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास sso I'd होनी चाहिएं।

1 sso id लोगिन करें। 

2 ई मित्र पोर्टल पर किलिक करें।
3 एप्लीकेशन पर किलिक करें।

4 खाद्य सुरक्षा NFSA शहरी या आप ग्रामीण तो खाद्य सुरक्षा ग्रामीण सर्च करें।

1. सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक देगी मुफ्त राशन,  महिलाओं के जन-धन खाते में आएगा सीधा पैसा.                                                

                                  

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कोरोना वायरस के प्रकोप को कम करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद के लिए कई बड़े ऐलान किये हैं। वित्त मंत्री ने देश भर के 80 करोड़ गरीबों को तीन महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल मुफ्त देने का ऐलान किया है। गरीबों को यह राशन पहले से दिये जा रहे राशन से अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलवा वित्त मंत्री ने महिलाओं, सीनियर सिटिजंस, विधवाओं, दिव्यांगों और मजदूरों के लिए भी कई घोषणाएं की हैं।                                                              कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों की मुसीबतें कम करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने इस महामारी के समय में अग्रीम पंक्ति में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों जैसे लोगों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा का भी ऐलान किया है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निधि एक्ट (NFSA) के तहर राशन कार्ड धारकों को उच्च सब्सिडी के साथ दो रुपये प्रति किलो गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो चावल पर राशन वितरित किया जाता है। लॉकडाउन के 36 घंटे बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1.7 लाख करोड़ की प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अतिरिक्त फ्री राशन देने की घोषणा की गई है। राशन कार्ड धारक गेहूं/चावल और दाल को पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (PDS) से दो किश्तो में ले सकते हैं।                                                                                                           सरकार के पास खाद्यान्न की नहीं है कोई कमी

वित्त मंत्री ने कहा है कि ये कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस लॉकडाउन के समय में देश में कोई गरीब भूखा ना सो पाए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार के पास एफसीआई के गोदामों में कुल 58.49 मिलियन टन खाद्यान्न जमा है। इसमें से चावल 30.97 मिलियन टन है और गेहूं 27.52 मिलियन टन है। एक अप्रैल के आंकड़े के अनुसार, यह खाद्यान्न का भंडार 21 मिलियन टन की आवश्यक भंडार से कहीं अधिक है।                                                                               महिलाओं के जन-धन खाते में 500 रुपये महीना

वित्त मंत्री ने 20.5 करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में घर का खर्च चलाने के लिए अगले तीन महीने 500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त गरीब सीनियर सिटिजंस, विधवाओं और दिव्यांगों को अगले तीन महीने प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यह उन्हें पहले से मिल रही पेंशन के अतिरिक्त होगी।

                                                                        मनरेगा में बढ़ी मजदूरी

इसके अलवा वित्त मंत्री ने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का भी ऐलान किया है।  मनरेगा की मजदूरी को 182 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इसका फायदा 5 करोड़ मजदूरों को होगा। 

किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में मिलेगी.      पीएम किसान योजना की किश्त     

                      वित्त मंत्री ने देश के किसानों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने देश के 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की किश्त देने का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने घोषणा की है उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन ले चुकी महीलाओं को अगले तीन महीने तक प्रति माह एक सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा।                     

कर्मचारी को दी बड़ी राहत